KISAN CREDIT CARD Yojana
Kisan Credit card yojana : किसान क्रेडिट कार्ड वाले किसानों को मिलने वाला है बड़ा फायदा , वित्त मंत्री का ऐलान
KCC: किसान क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करने वाले किसानों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि KCC धारक किसानों को बैंकों की तरफ से आसानी से कर्ज दिया जाना चाहिए।
Nirmala Sitharaman on Kisan credit card yojana: अगर आप भी किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) का उपयोग करते है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने की लगातार प्रयासरत है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों से ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकों को आसानी से कर्ज देने को कहा है।
क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना ?
पब्लिक सेक्टर के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (CEO) के साथ चली कई कई घंटे की बैठक में उन्होंने रीजनल रूरल बैंकों (Regional Rural Banks) की मदद करने को भी कहा गया है। बैठक के बाद मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit card Yojana) का रिव्यू किया और इस बात पर विचार किया कि कैसे संस्थागत ऋण इस क्षेत्र को उपलब्ध करवाया जा सकता है।
ग्रामीण बैंक की कृषि ऋण में अहम भूमिका
वित्त राज्यमंत्री भागवत के कराड ने बताया, ‘बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की और मछली पकड़ने और डेयरी क्षेत्र में लगे सभी लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी करने पर चर्चा की हुई है।’ उन्होंने बताया, ‘एक अन्य सत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक बैंकों को उन्हें डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी सुधार में मदद जरूरी है।’ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कृषि ऋण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके प्रायोजक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) और राज्य सरकारें आती हैं।
सूत्रों ने कहा कि देश में कुल 43 RRB हैं। इनमें से एक-तिहाई, विशेषकर पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों के RRB घाटे में चलते जा रहे हैं और इन्हें 9 फीसदी की नियामकीय पूंजी जरूरत को पूरा करने के लिए कोष की आवशकता है। इन बैंकों का गठन RRB अधिनियम, 1976 के अंतर्गत हुआ है और इनका उद्देश्य छोटे किसानों, कृषि क्षेत्र के कामगारों और ग्रामीण इलाकों के कारीगरों को कर्ज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।
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